- कार्यालय वेळ: 09:45 am - 06:15 pm
ग्रामीण कुटुंबांना वर्षातून किमान १०० दिवस मजुरीवर आधारित हमीदार रोजगार देणारी महत्त्वाची केंद्र शासन योजना. १८ वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या ग्रामीण नागरिकांना लागू काम न मिळाल्यास बेरोजगारी भत्ता देण्याची तरतूद
पावसाचे पाणी गावातच अडवून पाणी साठवण, भूजल पातळी वाढवणे आणि दुष्काळ निवारण साध्य करणारे महाराष्ट्र शासनाचे अभियान. कुंड, लहान-मोठे बांध, नालाबांधणीसारख्या संरचना उभारणी
ग्रामसभेच्या सहभागातून ग्रामपातळीवर वार्षिक विकास योजना तयार करून पायाभूत सुविधा आणि सेवांचा विकास साध्य करणारी संकल्पना. “सबकी योजना, सबका विकास” या मोहिमेशी संलग्न
गरीब ग्रामीण महिलांचे बचत गट तयार करून बचत, कर्ज व उद्यमशीलता यांद्वारे स्वावलंबन आणि उत्पन्नवाढ साध्य करणारी योजना.
ग्रामीण गरीब कुटुंबांना पक्के, सुरक्षित व मूलभूत सुविधा असलेली घरे बांधण्यासाठी आर्थिक सहाय्य देणारी योजना.
आधुनिक शेती, यंत्रीकरण, बियाणे, सिंचन, पीक संरक्षण आणि बाजारपेठ जोडणीसाठी विविध राज्यस्तरीय योजना.
अनुसूचित जाती व नवबौद्ध कुटुंबांना ग्रामीण व शहरी भागात पक्के घरे बांधण्यासाठी आर्थिक मदत देणारी राज्य शासनाची गृहनिर्माण योजना.
ग्रामीण गृहनिर्माण योजनांतर्गत घरकुल मंजूर आहे पण घर बांधण्यास स्वतःची जागा नाही अशा भूमिहीन लाभार्थ्यांना ५०० चौ.फु. पर्यंत जागा खरेदीसाठी अर्थसहाय्य देणारी योजना.
ग्रामीण भागातील महत्त्वाच्या तीर्थक्षेत्रांच्या विकासासाठी ग्रामपंचायत व इतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांना पायाभूत सुविधा उभारण्यासाठी अनुदान देणारी योजना.
ग्रामीण भागातील प्रत्येक घराला पुरेसे, सुरक्षित व शुद्ध नळाद्वारे पिण्याचे पाणी नियमितपणे उपलब्ध करून देण्याचे केंद्र शासनाचे महत्त्वाकांक्षी ध्येय.
प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेचा उद्देश म्हणजे शेतकऱ्यांना सिंचन सुविधा पुरवून जलसंधारण वाढवणे आणि शेती उत्पादनक्षमता सुधारवणे.
राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियानाचा उद्देश म्हणजे शेती उत्पादनात वाढ करून देशातील अन्नसुरक्षा मजबूत करणे आणि शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवणे.
जलयुक्त शिवार अभियान” हे शेतातील जलसंधारण वाढवून शेती सुधारण्यासाठी, पाणी साठवण आणि कृषी उत्पादन वृद्धीसाठी राबवले जाते.
स्मार्ट ग्राम योजना ग्रामीण भागात पायाभूत सुविधा, स्वच्छता, डिजिटलीकरण, जलसंधारण आणि सामाजिक विकास सुधारण्यासाठी राबवली जाते.
प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) ही गरजूंना सुरक्षित, दर्जेदार व किमान खर्चात घर मिळवून देण्यासाठी केंद्र सरकारची योजना आहे.
स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) ही ग्रामीण भागात स्वच्छता, पाण्याचा व्यवस्थित वापर आणि सार्वजनिक शौचालयांच्या निर्मितीवर लक्ष केंद्रीत करणारी योजना आहे.
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना (MGNREGA) ग्रामीण भागातील गरीब कुटुंबांना वार्षिक किमान 100 दिवस रोजगार व आर्थिक सुरक्षा प्रदान करण्याची योजना आहे.
सावित्रीबाई फुले महिला आर्थिक विकास महामंडळ योजना महिलांना आर्थिक सक्षमतेसाठी स्वरोजगार, कर्ज व व्यवसाय सुरू करण्यास मदत करते.
आंगणवाडी सेवा योजना ही लहान मुलं व गर्भवती महिलांसाठी पोषण, आरोग्य, लसीकरण व शिक्षण सुविधा प्रदान करणारी योजना आहे.
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना मुलींच्या सुरक्षितता, शिक्षण आणि लिंग समतेस प्रोत्साहन देण्यासाठी केंद्र सरकार राबवते.
मिड डे मील योजना शाळेतल्या विद्यार्थ्यांना पौष्टिक जेवण देऊन पोषण, शाळेची उपस्थिती आणि शिक्षण सुधारण्यासाठी राबवली जाते.
विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना ही विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक कामगिरीला प्रोत्साहन देण्यासाठी आर्थिक सहाय्य व सन्मान प्रदान करणारी योजना आहे.
संजय गांधी निराधार योजना ही वयस्क, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आणि निराधार व्यक्तींना आर्थिक मदत व आधारभूत सुविधा पुरवण्यासाठी राबवली जाते.